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हरदोई की बहू बनी सेंसर बोर्ड की सलाहकार समिति की सदस्य

हरदोई 11 नवम्बर।ऋषभ शुक्ला। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा डॉ0 समिधा पाटिल हाशमी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड की सलाहकार समिति की नई सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉ0 स्मिता पाटिल हाशमी से पहले उनके पति खालिद हाशमी सेंसर बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त रह चुके हैं। मुंबई का सेंसर बोर्ड फिल्म और विज्ञापनों में देश और समाज के हितों को ध्यान में रखने के लिए रिलीज से पहले उन्हें देखता है और कई तरह के मानदंडों के अनुसार उनमें काट छांट के सुझावों के साथ उन्हें सर्टिफिकेट जारी करता है। सलाहकार समिति में समाज के विभिन्न वर्गों से विशिष्ट योग्यताओं के कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है ताकि वह फिल्मों में सामाजिक मानदंडों पर सुझाव दे सकें। सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में डॉ0 समिधा भी इस जिम्मेदारी का निर्वाहन करेंगी। हरदोई में जन्मे और पले बड़े खालिद हाशमी के कामकाजी पार्टनर और पत्नी के रूप में डॉ0 समिधा लगभग 15 वर्षों से हरदोई की बहू के रूप में हरदोई के तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं। माध्यम फाउंडेशन के द्वारा प्रतिबिंब के साथ मिलकर हरदोई में आयोजित की गई मीडिया वर्कशॉप की योजना उन्हीं की थी। हाल ही में डॉ0 समिधा और खालिद हाशमी द्वारा हरदोई में बनाए गए असद अली फारुकी फाउंडेशन ने प्रतिबिंब के साथ मिलकर प्रसिद्ध रंगकर्मी लेखक और म्यूजियम सलाहकार अतुल तिवारी के साथ शहर के लिए एक चर्चा का आयोजन भी किया था। डॉ संविदा एक डॉक्टर होने के साथ-साथ फिल्म लेखिका और निर्माता भी। उनकी संस्था समिधा खालिद क्रिएटिव नोमेड फिल्म्स के साथ मिलकर इस समय कई नई फिल्म योजनाओं पर काम कर रही है। 50 से ज्यादा टीवी धारावाहिक लिखने के बाद जब उन्होंने जी टीवी के लिए भागोवाली धारावाहिक का निर्माण किया था तो उसमें उन्होंने कुछ पात्रों को हरदोई में रहते दिखा कर उसकी कुछ शूटिंग हरदोई शहर में भी की थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयाग राज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए कला जगत के लोगों को सहयोग और सहभागिता के लिए आमंत्रित करने के लिये जब मुंबई गए थे तो कार्यक्रम में विशिष्ट निमंत्रित कलाकारों में डॉ0 समिधा और खालिद हाशमी भी शामिल रहे थे। सेंसर बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप डॉ0 समिधा का नामांकन फिलहाल 2 वर्षों का रहेगा।

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