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बजट में अधिवक्ता हितों की उपेक्षा पर बिफरे संघठन

बिलग्राम/हरदोई।मो0रिजवान। भारतीय जनता पार्टी की राज्य व केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश करने में अधिवक्ताओं के लिये कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी गई। जिस कारण बिलग्राम बार एसोसिएशन व अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एडवोकेट जाबिर हुसैन व एडवोकेट योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों को संज्ञान लेते हुए राज्य व केन्द्र सरकार के प्रति बजट पेश करने के दौरान अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी पर नाराजगी जताई गई।इसी कारण बीते दिन तहसील कार्यालय पर एक आपात बैठक बुलाकर विचार विमर्श किया गया।जिसमें सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए वर्ष 2019-20 के बजट को अधिवक्ताओं ने अपने हितों की उपेक्षा होना बताया।जिसके बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए आज दिनांक 12 फरवरी को भी कोई कार्य नहीं करते हुए परगना मजिस्ट्रेट के माध्यम द्वारा राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन देते हुए तहसील कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।यह सूचना सम्बंधित न्यायालयों को सूचीबद्ध ढंग से संघ भेज चुका है।
मुख्य रूप से सज्जाद हुसैन, सुदामा प्रसाद सक्सेना, डीके द्विवेदी, फैय्याज वारसी, मकबूल फारूकी, बांकेलाल मौर्या, मोहम्मद अहमद, अब्दुल रेहान, अमित द्विवेदी, यदुनात यादव, अभय सिंह आदि अधिवक्ता शामिल हुए।

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